उद्दिष्टे:
- ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण व समतोल विकास घडवून आणणे.
- स्थानिक गरजांवर आधारित योजना राबवून जनतेला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- ग्रामपंचायत व पंचायत समितींच्या कार्यामध्ये समन्वय साधून प्रभावी प्रशासन राबवणे.
- शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रोजगार, कृषी इत्यादी क्षेत्रांत गुणवत्तापूर्ण सेवा देणे.
- लोकसहभागावर आधारित व उत्तरदायी प्रशासन यंत्रणा निर्माण करणे.
- शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे व निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे.
- दुर्बल, मागास व गरजू घटकांचा विकास साधण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.
- शाश्वत व पर्यावरणपूरक विकासासाठी धोरणे राबवणे.
प्रमुख कार्ये:
-
शिक्षण क्षेत्र: जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थापन, शाळा स्थापनेचा प्रस्ताव, शिक्षक भरती, व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
-
आरोग्य व स्वच्छता: प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, आरोग्य तपासणी शिबिरे, सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी मोहीम राबवणे.
-
जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा: ग्रामीण भागातील सुरक्षित व नियमित पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करणे.
-
कृषी व पशुसंवर्धन: शेतकऱ्यांना कृषी आधारित योजना, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देणे; पशुधन संवर्धन कार्यक्रम राबवणे.
-
ग्रामीण रस्ते व पायाभूत सुविधा: अंतर्गत रस्ते, पूल, शाळा इमारती, अंगणवाड्या यांचे बांधकाम व देखभाल करणे.
-
महिला व बालकल्याण: महिला सबलीकरण योजना, स्व-सहायता गटांना प्रोत्साहन, पोषण आहार व अंगणवाडी योजनेची अंमलबजावणी.
-
रोजगार निर्मिती व सामाजिक कल्याण: मनरेगा (MGNREGA) सारख्या योजनांद्वारे रोजगार उपलब्ध करून देणे व समाजकल्याण कार्यक्रम राबवणे.
-
आर्थिक व प्रशासकीय देखरेख: पंचायत समित्यांचे आर्थिक निरीक्षण, वार्षिक योजना तयार करणे, अनुदानांचे वितरण, आणि प्रशासकीय नियंत्रण.
-
आपत्ती व्यवस्थापन: नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस मदत व पुनर्वसन कार्यक्रम राबवणे.
-
ई-गव्हर्नन्स व डिजिटल सेवा: ग्रामसेवा केंद्रे, ऑनलाइन सेवा सुविधा उपलब्ध करून पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करणे.