बांधकामविभाग – जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज योजना

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 133 व त्या खाली तयार करण्यात आलेलेमुंबई जिल्हा ग्रामविकास निधी नियम 1960 मधील तरतुदीनुसार पंचायतींनी दिलेल्या अंशदानातून प्रत्येकजिल्हयात जिल्हा ग्राम विकास निधी स्थापन करण्यात आलेला आहे. सदर निधीचा उपयोगहा ग्रामपंचायतीनां उक्त अधिनियमातील कलम 45(1) च्या अनुसूचीत एक मधील विहीत केलेले कर्तव्ये पार पाडण्याच्यादृष्टिने पंचायतींना कर्जे देण्यासाठी केला जातो. ग्रामपंचायत प्रत्येकवित्तीय वर्षी कलम 133 अन्वयेजिल्हा ग्राम विकास निधीस,मागीलवित्तीय सर्व स्त्रोतापासून ( शासनाकडून मिळालेल्या अंशदानासह ) उभारलेल्यातिच्या उत्पन्नाच्या 0.25 टक्केइतके अंशदान देईल. ग्रामपंचायतीनां कर्ज मंजूर करतांना तिच्या अलीकडील तीनआर्थिक वर्षाच्या सरासरी शिल्लकी उत्पन्नाच्या 20 पट व उत्पादक स्वरूपाची कामे घेतल्यास 30 पट इतक्या रक्कमेचे कर्ज निधी मधून देता येते. कर्जाची रक्कम 60,000/- रूपयाहूनअधिक असेल तर,त्याबाबतीत कर्ज देण्यास जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. जिल्हात ग्रामपंचायतींना या निधीतुन कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

लाभार्थी:

नागरिक

फायदे:

वरीलप्रमाणे