सामान्य प्रशासन विभाग

उद्दिष्टे व कार्ये

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये असणाऱ्या विभागांपैकी एक महत्त्वाचा विभाग आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक असणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडील सर्व खात्यांकडील प्रशासकीय प्रस्ताव प्रकरणांची छाननी करून सादर करण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते.
सामान्य प्रशासन विभागाकडे मुख्यतः जिल्हा परिषदेकडील सर्व नेमणुका, पदोन्नती, जिल्हा बदल्या, नियतकालिक बदल्या, खातेनिहाय चौकशी प्रकरणे, उत्कृष्ट कामाबद्दल कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार इत्यादी कामांचा समावेश आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभांचे कामकाजही या विभागामार्फत पाहिले जाते. महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-१ व २ मधील अधिकारी व इतर वर्ग-१ व २ अधिकारी यांच्या आस्थापनेचे काम देखील या विभागाकडे आहे.
तालुक्यांतर्गत असणारे गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी, गट प्रशिक्षण अधिकारी, महिला व बाल कल्याण उपविभाग (बांधकाम व ग्रामीण पंचायत पूरक योजना), प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जनावरांचे दवाखाने, केंद्र शाळा, अंगणवाड्या यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शासनाच्या विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व यशस्वीपणे झाली आहे की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र) यांच्या मार्फत वार्षिक तपासणी केली जाते. तसेच मुख्यालयातील विभागांची वार्षिक तपासणीही तपासणी पथकाद्वारे केली जाते व आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन करून कामामध्ये गती व सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

सामान्य प्रशासन विभाग (अधिकारी / कर्मचारी ) कार्यालयीन रचना

व्हिजन आणि मिशन

दृष्टिकोन (Vision)

“ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सक्षम, पारदर्शक, लोकसहभागी आणि उत्तरदायी प्रशासन व्यवस्था उभारणे, ज्यायोगे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता वृद्धिंगत होईल आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित होईल.”

 ध्येय (Mission)

1. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधणे व प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता निर्माण करणे.
2. शासनाच्या धोरणे व योजना ग्रामस्तरापर्यंत पोहोचवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
3. नागरिकांसाठी पारदर्शक, जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय कार्यपद्धती सुधारित करणे.
4. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व तांत्रिक सहकार्य पुरवणे.
5. संसाधनांचा योग्य व परिणामकारक वापर करून ग्रामीण विकासाची गती वाढवणे.

कार्यालयीन शिस्त, कार्यक्षमतेत वाढ व माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर देऊन सुशासन प्रस्थापित करणे.

न्यायालयीन बाबी

जिल्हा परिषदेच्या काही निर्णयां/आदेशांबाबत नाराजीमुळे अनेक कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेची बाजू सादर करणे आवश्यक असते. जिल्हा परिषदेविरुद्ध कोर्टात प्रकरण दाखल झाल्यानंतर वकीलपत्र/प्राधिकृत पत्र जारी करण्यात येते व त्यांच्यामार्फत न्यायालयीन कामकाज हाताळले जाते. कायदेशीर बाबींवर वकिलांकडून अभिप्राय घेण्यात येतो. खात्याच्या प्रमुखांकडून कायदेशीर बाबींची टिपणी प्राप्त झाल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने कायदेशीर सल्ला उपलब्ध करून दिला जातो.

विभाग प्रमुख व कार्यकाळ