आर. टी. ई.

शिक्षणाचा अधिकार काय आहे?

शिक्षणाचा हक्क हे एक घटनात्मक विधेयक आहे, जे प्रत्येक मुलास औपचारिक शिक्षण मिळेल याची खात्री करते. या कायद्यामुळे मुलांना केवळ शिक्षणाची संधीच मिळत नाही तर मुलांना मोफत गुणवत्तेचे शिक्षणही दिले जाईल याची हमी मिळते. या कायद्यानुसार, ६ ते१४ वर्षेवयोगटातील मुलांना विनामूल्य शिक्षणाचा अधिकार आहे.

हा कायदा कधी आणि का अस्तित्वात आला?

हे विधेयक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी मंजूर झाले. यावेळी, शिक्षणाला प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क बनविण्यासाठी भारत १३५ देशांपैकी एक बनला. हा कायदा १ एप्रिल २०१० रोजी अंमलात आला.

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009

RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण याची माहिती घेण्यासाठी सर्वप्रथम आपण त्यासंदर्भातील कायद्याची माहिती घेऊ.
केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम ‘बालकांना’ लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे.
RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे. याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्यातील आरटीई प्रवेश

https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rte_index_new

कोणत्याही पालकांनी औपचारिक शिक्षणाच्या दिशेने आरटीईची वैशिष्ट्ये समजून घेणे आवश्यक आहे. यात आरटीई प्रवेश वयोमर्यादा आणि त्यासह अधिनियमातील कायद्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि नियमांची समजूत घालणे समाविष्ट आहे.

• कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि विनामूल्य आहे.
• प्रत्येक शाळेत मुलेव मुलींसाठी स्वच्छ आणि स्वतंत्र शौचालये असणे आवश्यक आहे.
• शाळांनी पिण्याचे पाणी विनामूल्य उपलब्ध करुन दिले पाहिजे.
• वर्गातील शिक्षक विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर प्रमाणित केले आहे.
• मुलांना त्यांच्या वयानुसार एका वर्गात प्रवेश दिला जाणे आवश्यक आहे आणि जर मुले मागे पडली तर त्यांना सहाय्य प्रदान करणे आवश्यक आहे.
• नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनी योग्य प्रशिक्षण दिले आहे याची खात्री या कायद्यात आहे. अधिनियमात शिक्षकांच्या पात्रतेचे निकष व मानके नमूद केली आहेत.
• कायद्यानुसार मुलांच्या प्रवेशाची हमी आहे.
• शाळांमध्ये मुलांमध्ये भेदभाव किंवा छळ होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी येथे कडक कायदे व मॉनिटर्स आहेत.
• पालकांच्या संमतीशिवाय मुलांना थांबवून ठेवता येणार नाही आणि त्यांना हद्दपार करता येणार नाही.
• खासगी शाळां मधील प्रत्येक वर्गातील २५% विद्यार्थी हे समाजातील वंचित सदस्यांसाठी आरटीई कायद्याचा भाग असणे आवश्यक आहे.

आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश घेण्याची पात्रता

आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळण्याच्या पात्रतेविषयी काही माहिती.

• विद्यार्थ्यांसाठी एलकेजी प्रवेशाचे किमान वय जन्म प्रमाणपत्राद्वारे निश्चित केले जाईल.
• आरटीई कायद्यानुसार सर्वखासगी शाळांना आर्थिक दुर्बल घटकांमधून आलेल्या २५% जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
• ज्या कुटुंबाची कमाई रु. ३.५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे ते आरटीई कायद्यांतर्गत जागांसाठी अर्ज करु शकतात.
• अनाथ, विशेष गरजा असणारी मुले, स्थलांतरित कामगारांची मुले आणि रस्त्यावरील कामगारांची मुले आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेशास पात्र आहेत.

आरटीई प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

वर नमूद केल्याप्रमाणे अशी काही कागदपत्रे आहेत ज्यांना तुम्ही आरटीई प्रवेश फॉर्मसह जमा करणे आवश्यक आहे.

• पालकांचा सरकारी आयडी – ड्रायव्हरचा परवाना, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, जन्म प्रमाणपत्रे आणि पासपोर्ट
• मुलाचा आयडी – पालकांनी मुलांचे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आणि आधार कार्ड ह्यांसह सर्व शासकीय कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
• जातीचे प्रमाणपत्र – आरटीई प्रवेशासाठी जातीचे प्रमाणपत्र देखील महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. भारतीय महसूल विभागा कडून प्राप्तिकर प्रमाणपत्र.
• मुलास विशेष गरजा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी संबंधित प्रमाणपत्रे. हे आपल्याला आरोग्य विभाग प्रदान करेल.
• मुलाची छाया चित्रे.
• जर मुल अनाथ असेल तर दोन्ही पालकांचे मृत्यूप्रमाणपत्र तयार केलेजावे.

प्रवेशासाठी अंतिम मुदतीपूर्वी सर्व अर्ज सबमिट करणे आवश्यक आहे. आरटीई प्रवेशाची अंतिम तारीख साधारणपणे दरवर्षी एप्रिलच्या दुसर्‍या आणि शेवटच्या आठवड्यात असते.

कोणत्या शाळांमध्ये ही प्रवेशप्रक्रिया होते?

RTE कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कोणतीच आडकाठी नसल्याने इथं या अंतर्गत प्रवेश करण्याची गरज नाही. याशिवाय अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांना अधिकारांचं स्वातंत्र्य दिलेलं असल्यामुळे तिथेही RTE ची प्रक्रिया लागू होत नाही. त्यामुळे केवळ खासगी शाळांमध्ये ही प्रक्रिया लागू होते.

प्रवेशासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

या अंतर्गत प्रवेशासाठी दोन प्रकारचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. एक म्हणजे वंचित घटक आणि दुसरा गट म्हणजे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी होय.
वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागास प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेशही वंचित घटकातच करण्यात आलेला आहे.
वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर या गटातून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करता येतो. दिव्यांगांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी अट त्यासाठी आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

अर्ज कसा करावा?

ऑनलाईन. अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex

या शासकीय वेबसाईटवर जावं. त्याठिकाणी ऑनलाईन अॅप्लीकेशन नावाचा पर्याय दिसेल. त्याठिकाणी आपली माहिती भरून अर्ज करता येऊ शकता.
अर्ज भरण्यासंदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी होमपेजवर एक माहितीपर व्हीडिओ तसंच पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचनाही दिलेल्या आहेत.
याशिवाय, प्रशासनाने नागरिकांना अर्ज करण्यास मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रही निश्चित केले आहेत. याठिकाणी जाऊनही आपणास आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येऊ शकतो.

अर्जांची निवड कशी होते?

प्राप्त अर्जांची निवड ऑनलाईन स्वरुपातच लॉटरीच्या माध्यमातून होते. आपण अर्ज करत असलेल्या शाळेपासून जितकं जास्त जवळ आपण राहता, तितकी आपल्या अर्जाची निवड होण्याची शक्यता यामध्ये जास्त आहे.
त्यासाठीचं लॉजिकही शासनाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलं आहे. त्यानुसार, शाळेपासून पहिल्या एक किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रिक्त जागेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येतो.
त्यानंतर 1 ते 3 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.
उदा. एखाद्या खासगी शाळेत एकूण विद्यार्थी संख्या 100 आहे. तर त्याच्यापैकी 25 टक्के म्हणजेच एकूण 25 विद्यार्थी RTE मार्फत प्रवेश घेऊ शकतात. त्याचवेळी तितकेच 25 विद्यार्थी वेटिंग लिस्टमध्ये असतात.
समजा, त्या शाळेपासून 1 किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या 15 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला असेल. तर 1 ते 3 किलोमीटर परिसरातील 30 मुलांनी आणि 3 किलोमीटरवरील 20 अर्ज प्राप्त झाले असतील. अशा स्थितीत 1 किलोमीटरच्या आतील सर्वच्या सर्व 15 विद्यार्थ्यांचा अर्ज स्वीकारला जातो. त्यानंतरच इतर ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.
त्यामुळे यामध्ये अर्ज करणाऱ्या पालकांनी आपल्या राहत्या घराचा पत्त्याचं अक्षांश-रेखांश नोंद(गुगल पिन) याची माहिती योग्यरित्या देणं गरजेचं आहे. प्रवेशावेळी अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी होते. त्यामध्ये तफावत आढळून आल्यास आपला अर्ज बादही ठरवला जाऊ शकतो.

• शिक्षणाचा-अधिकार-अधिनियम २०११ ( मराठी )
• बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ( इंग्रजी )
• आर टी ई २५% प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे