- मुख्यपृष्ठ
- जिल्हाविषयी
- जिल्हा परिषद
- प्रतिनिधी व अधिकारी
- जि. प. विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- ग्रामपंचायत विभाग
- कृषी विभाग
- पशुसंवर्धन विभाग
- आरोग्य विभाग
- महिला व बालकल्याण विभाग
- बांधकाम विभाग
- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
- जिल्हा जलसंधारण विभाग
- प्राथमिक शिक्षण विभाग
- माध्यमिक शिक्षण विभाग
- जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन
- समाज कल्याण विभाग
- अर्थ विभाग
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
- यांत्रिकी विभाग
- नागरी सेवा विषयक
- प्रसार प्रसिध्दी
- कार्यालयीन संपर्क
- इतर
- संपर्क
लोकसेवा हक्क अधिनियम (RTS)
समग्र माहिती
आर. टी. एस. अंतर्गत दाखले
संबंधित कायदे व FAQ
समग्र माहिती
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015
महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. या कायदयान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
या कायद्यांतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती आपण आर.टी.एस. महाराष्ट्र या मोबाईल अॅप वर किंवा आपले सरकार वेब पोर्टल वर पाहू शकता व सेवा प्राप्त करण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज सुद्धा करू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम अपील, द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात.
सेवेच्या अधिकारासाठी महाराष्ट्र राज्य आयोग
महाराष्ट्र लोक सेवा कायद्याचा अधिकार अधिनियम, 2015 हा एक क्रांतिकारक कायदा आहे. या अधिनियमात असे प्रदान करण्यात आले आहे की नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळबध्दतेने राज्य सरकारकडून सेवा पुरविल्या जातील. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे सेवा देण्याचा अधिकार आहे. या कमिशनचे प्रमुख राज्य प्रमुख आयुक्तास सेवा अधिकाराचे अधिकारी आहेत. स्वाधीन क्षत्रिय, पूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते.
मोबाइल ऍप्लिकेशन आरटीएस महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलमध्ये प्रवेश करून या कायद्याअंतर्गत कोणती सेवा उपलब्ध आहे याबाबत नागरीक सर्व माहिती मिळवू शकतात. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरीक देखील ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. पुरेशी औचित्य न देता सेवा प्रदान करण्यात किंवा नकार देण्यास विलंब झाल्यास, नागरीक आपल्या खात्यात वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत प्रथम अपील आणि दुसरे अपील दाखल करू शकतात आणि या कमिशनच्या आधी तिसऱ्या आणि अंतिम अपील दाखल करता येते.
मोबाइल ऍप्लिकेशन आरटीएस महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलमध्ये प्रवेश करून या कायद्याअंतर्गत कोणती सेवा उपलब्ध आहे याबाबत नागरीक सर्व माहिती मिळवू शकतात. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरीक देखील ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. पुरेशी औचित्य न देता सेवा प्रदान करण्यात किंवा नकार देण्यास विलंब झाल्यास, नागरीक आपल्या खात्यात वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत प्रथम अपील आणि दुसरे अपील दाखल करू शकतात आणि या कमिशनच्या आधी तिसऱ्या आणि अंतिम अपील दाखल करता येते.
- ज.श.म.न.पा. लोकसेवा अधिसूचना दि. २३/०६/२०१५
- ज.श.म.न.पा. लोकसेवा अधिसूचना दि. १०/१०/२०१७
- ऑनलाईन लोक सेवा हक्काबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 कायदा
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 बाबतीत सादरीकरण
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 संबधित महत्त्वाची संकेतस्थळे
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक
आयुक्त :श्रीमती चित्रा कुलकर्णी
पत्ता :’सिंहगड’, शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब जवळ , नाशिक-४२२ ००२
दूरध्वनी :०२५३-२९९५०८०
ई मेल आयडी :rtsc[dot]nashik[at]gmail[dot]com
पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून सेवा प्राप्त न झाल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत न मिळाल्यास व प्रथम आणि द्वितीय अपिलात न्याय न मिळाल्यास कायद्याच्या १८(१) नुसार अर्जदार नमुना V मध्ये द्वितीय अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसात अपील दाखल करू शकतो.
आर. टी. एस. अंतर्गत दाखले
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील देण्यात येणारे दाखले
- ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
- निराधार असल्याचा दाखला
- विधवा असल्याचा दाखला
- परितक्त्या असल्याचा दाखला
- नमुना 8 चा उतारा
- रहिवासी दाखला
- जन्म प्रमाणपत्र
- मृत्यू प्रमाणपत्र
- जातीचा दाखला
- विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र
- हयातीचा दाखला
- नोकरी व व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र
- मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र
- बेरोजगार प्रमाणपत्र
- विजेच्या जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र
- कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र
- शौचालयचा दाखला
- बांधकामासाठी अनुमती प्रमाणपत्र
- नळजोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र
- विभक्त कुटुंबाचा दाखला
- चारित्र्याचा दाखला
संबंधित कायदे व FAQ
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ( मराठी )
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ( इंग्रजी )
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ संबधित वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न- FAQ- ( मराठी )
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ संबधित वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न- FAQ- ( इंग्रजी )
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१६ मसुदा ( मराठी )
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ सादरीकरण