शासकीय योजना

कृषी विभाग

अ.क्र.	योजनेचे नांव	उद्देश	आवश्यक कागदपत्रे	अधिक माहिती
1	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना(विघयो)	अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवुन त्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी शेतीविषयक बाबींचे 100 टक्के अनुदानावर खालील विविध बाबींचा लाभ देवुन लाभार्थींचा आर्थिक स्तर उंचावणे.	1)ऑनलाईन अर्ज (www.mahadbtmahait.gov.in),. 2) स्वत:चे नांवे, 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नगरपंचायत,नगरपालिका व महानगरपालीका क्षेत्रां बाहेरील) 3) म. तहसिलदार / प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जातीचा दाखला (सत्यप्रत) 4) म.तहसिलदार यांचा मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1,50,000/- मर्यादेत) . 5) आधारकार्ड 6) आधारलिंक बँक खाते पुस्तक 7) 7/12 उताऱ्यावर इत्तर हक्कदार असतील तर त्यांचे ú कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र 100/- च्या स्टॅम्पवर 8) 1 मे 2001 नंतर 3 रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला. 9) रेशनकार्ड झेरॉक्स 10) ग्रामसभा ठराव.	डाउनलोड
2	बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्रांतर्गत (टिएसपी) /क्षेत्राबाहेरील(ओटिएसपी)	अनुसुचित जमातीतील उत्पन्न वाढवुन त्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी शेतीविषयक बाबींचे 100 टक्के अनुदानावर खालील विविध बाबींचा लाभ देवुन लाभार्थींचा आर्थिक स्तर उंचावणे.	1)ऑनलाईन अर्ज (www.mahadbtmahait.gov.in) 2) स्वत:चे नांवे, 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नगरपंचायत,नगरपालिका व महानगरपालीका क्षेत्रांबाहेरील) 3) म. तहसिलदार / प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जमातीचा जातीचा दाखला (सत्यप्रत) 4) म.तहसिलदार यांचा मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1,50,000/- मर्यादेत) 5) आधारकार्ड 6) आधारलिंक बँक खाते 7) वैयक्तिक वन हक्क पटटेधारक असल्यास वनपटेधारक सक्षम प्राधिकारी दाखला. 8) 7/12 उताऱ्यावर इत्तर हक्कदार असतील तर त्यांचे ú कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र 100/- च्या स्टॅम्पवर 9) ) 1 मे 2001 नंतर 3 रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला 10) रेशनकार्ड झेरॉक्स 11) ग्रामसभा ठराव.	डाउनलोड
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीतील शेतक-यांना उत्पन्न वाढवुन त्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी शेतीविषयक बाबींचे 100 टक्के अनुदानावर खालील विविध बाबींचा लाभ देवुन लाभार्थींचा आर्थिक स्तर उंचावणे.	1)ऑनलाईन अर्ज ((www.mahadbtmahait.gov.in),) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मार्फत. 2) स्वत:चे नांवे, 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नगरपंचायत,नगरपालिका व महानगरपालीका क्षेत्रांबाहेरील) 3) म. तहसिलदार / प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जाती/ अनु.जमातीचा जातीचा दाखला (सत्यप्रत) 4) म.तहसिलदार यांचा मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1,50,000/- मर्यादेत) 5) आधारकार्ड 6) आधारलिंक बँक खाते. 7) वैयक्तिक वन हक्क पटटेधारक असल्यास प्रथम प्राधान्य. 8) 7/12 उताऱ्यावर इत्तर हक्कदार असतील तर त्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र 100/- च्या स्टॅम्पवर 9) ) 1 मे 2001 नंतर 3 रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला. 10) रेशनकार्ड झेरॉक्स 11) ग्रामसभा ठराव.	डाउनलोड
4	नविन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम	ग्रामीण भागातील लाभार्थीना अनुदानावर बायोगॅसचा लाभ देवुन पर्यावरण रक्षण तथा ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्य संवर्धनास सहाय्य.	1) लाभार्थ्याचा मागणी अर्ज 2) अनुदान पावती व जागा उपलब्धते बाबत पुरावा ( 7/12, 8 अ किंवा ग्रा.से. दाखला, ग्रा.पं.ठराव) 3) आधारकार्ड 4) आधारलिंक बँक खाते 5) 1 मे 2001 नंतर तिसरे अपत्य नसल्याचा ग्रामसेवक दाख्रला	डाउनलोड
5	जिल्हा परिषद सेस फंड योजना	जिल्हयातील सर्व शेतक-यांना शेती विषयक औजारे अनुदानावर उपलब्ध करुन शेतीत यात्रिंकीकरण वाढवणे व अनुषंगिक नाविण्यपुर्ण बाबींच्या योजना राबविणे .	1)शेतक-यांचा मागणी अर्ज, 2) चालु वर्षाचा खाते उतारा,व 7/12 उतारा. (एच.डी.पी.ई.पाईप साठी 7/12 उता-यावर विहिर व इले.मेाटर नोंद, पल्टीनांगर व रोटाव्हेटरसाठी ट्रक्टर असलेबाबत आर.सी.बुक साक्षांकित प्रत व विद्युत पंपसंचासाठी पाण्याचा स्त्रेात व विद्युत जोडणी असणे आवश्यक आहे.) 3) आधारकार्ड 4) आधारलिंक बँक खाते . 5) 1 मे 2001 नंतर तिसरे अपत्य नसल्याचा ग्रामसेवक दाख्रला	डाउनलोड

पशुसंवर्धन विभाग

अ.क्र.	योजनेचे नांव	उद्देश	आवश्यक कागदपत्रे	अधिक माहिती
1	विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) 75 टक्के अनुदानावर अनु.जातीचे लाभार्थ्यांना शेळी गट वाटप करणे	लाभार्थीला 10(1 शेळी गट वाटप करणे).	1) लाभार्थी अनु.जातीचा असावा. 2) शेळया व बोकडांचा 3 वर्षाचा विमा काढणे बंधनकारक राहील. 3) 75 टक्के अनुदान व 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरण्याची जबाबदारी राहील. 4) 1 मे 2001 नंतर तिसरे अपत्य नको. 5) रहिवास दाखला	डाउनलोड
2	शेतक-यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन	सदर बिगर आदिवासी सर्वसाधारण योजने अंतर्गत शेतक-यांच्या क्षेत्रावर किमान 10 आर जमिनीवर वैरण बियाणे 100 ऽ अनुदानावर वाटप करण्यांत येते, जेणे करुन त्यांच्या कडे असणारी दुभती जनावरांना हिरवा चारा सकस आहाराच्या रुपातुन उपलब्ध होऊन दुधात वाढ व शेतक-यांची आर्थिक वाढ होण्यास मदत होते.	लाभार्थ्यांच्या नावावर जमिन असावी. 7/12 उतारा सिंचनाच्या व्यवस्थेसह आवश्यक लाभार्थी कडे 4 ते 5 दुधाळ जनावरे आवश्यक.	डाउनलोड
3	अनुसुचित जाती / नैवबौध्द लाभार्थ्यांना दुभत्या / दुधाळ जनावरांना पशुखाद्य करिता अनुदान	विशेष घटक योजने अंतर्गत अनुसुचित जाती / नौवबोघ्द लाभार्थ्याना या योजने अंतर्गत भाकड व दुभत्या, दुधाळ जनावरांकरीता खाद्य अनुदान दिले जाते.	लाभार्थी अनुसुचित जाती / नौवबोध्द असावा., दारिद्रय रेषेखालील असल्यास प्राधान्य,33ऽ महिलां करीता प्राधान्य	डाउनलोड
4	पशुवैद्यकिय संस्थांचे बांधकाम / बळकटीकरण / आधुनिकीकरण	पशुवैद्यकिय संस्थांचे बांधकाम / बळकटीकरण / आधुनिकीकरण		डाउनलोड
5	विविध पशुवैद्यकिय संस्थांना शेळया-मेंढयाना जंतनाशक, जिवरक्षक औषध , लंम्पी स्किन डिसीज साठी औषध पुरवठा (प्लॅन)	विविध पशुवैद्यकिय संस्थांना शेळया-मेंढयाना जंतनाशक, जिवरक्षक औषध , लंम्पी स्किन डिसीज साठी औषध पुरवठा (प्लॅन)		डाउनलोड
6	पवैद साठी शेळया-मेंढयाना जंतनाशक, जिवरक्षक औषध पुरवठा	पवैद साठी शेळया-मेंढयाना जंतनाशक, जिवरक्षक औषध पुरवठा		डाउनलोड
7	गोचिड-गोमाशा निर्मुलनासाठी औषध पुरविणे	गोचिड-गोमाशा निर्मुलनासाठी औषध पुरविणे		डाउनलोड
8	जनावरांसाठी खनिज मिश्रणे व जिवनसत्वे पुरवठा करणे	जनावरांसाठी खनिज मिश्रणे व जिवनसत्वे पुरवठा करणे		डाउनलोड
9	विषारी साप, पिसाळलेली कुत्री चावलेल्या जनावरांना लस टोचणी	विषारी साप, पिसाळलेली कुत्री चावलेल्या जनावरांना लस टोचणी		डाउनलोड
10	जनावरांचे वंधत्व निवारण योजना	जनावरांचे वंधत्व निवारण योजना		डाउनलोड
11	ग्राम पंचायत क्षेत्रात लोखंडी खोडा पुरवठा	ग्राम पंचायत क्षेत्रात लोखंडी खोडा पुरवठा		डाउनलोड

सामान्‍य प्रशासन विभाग

अ.क्र.	योजनेचे नांव	उद्देश	आवश्यक कागदपत्रे	अधिक माहिती
1	सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषद अधिनस्त विभागांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणारा एक महत्वाचा विभाग आहे. त्यामुळे सादर विभागामार्फत कोणत्याही शासकीय योजना राबविण्यात येत नाहीत.	निरंक	निरंक	डाउनलोड

आरोग्य विभाग

अ.क्र.	योजनेचे नांव	उद्देश	आवश्यक कागदपत्रे	अधिक माहिती
1	जननी सुरक्षा योजना	केंद्र शासनामार्फत राज्यातील ग्रामीण व शहरी आणि महानगरपालिका भागात जननी सुरक्षा योजना २००५-०६ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ शासकिय आरोग्य संस्थेत अथवा जननी सुरक्षा योजनेकरीता मानांकित करण्यात आलेल्या खाजगी आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यास देय आहे.	ग्रामीण भागातील रहिवासी असणा-या दारिद्रय रेषेखालील अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील गर्भवती मातेची प्रसूती ग्रामीण अथवा शहरी भागात शासकिय अथवा जननी सुरक्षा योजनेकरीता मानांकित करण्यात आलेल्या खाजगी आरोग्य संस्थेत झाल्यास सदर मातेस जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत रु.७००/- याप्रमाणे लाभ देय राहिल. . शहरी भागातील रहिवासी असणा-या दारिद्रय रेषेखालील अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील गर्भवती मातेची प्रसूती ग्रामीण अथवा शहरी भागात, शासकिय अथवा जननी सुरक्षा योजनेकरीता मानांकित करण्यात आलेल्या खाजगी आरोग्य संस्थेत झाल्यास, सदर मातेस जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत रु.६००/- याप्रमाणे लाभ देय राहिल. ग्रामीण व शहरी भागातील फक्त दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील गर्भवती मातेची प्रसूती घरी झाल्यास सदर मातेस जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत रु.५००/- याप्रमाणे लाभ देय राहिल.	डाउनलोड
2	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	जिल्हा व मनपा कार्यक्षेत्रातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांना तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये येथे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत गरोदर तथा ४२ दिवसा पर्यंतच्या स्तनदा माता व एक वर्षापर्यतच्या आजारी बालकास लागणाऱ्या औषधे व साधनसामग्रीचा पुरवठा JSSK EDL प्रमाणे राज्य स्तरावरून करण्यात येईल.	शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये येणाऱ्या सर्व गरोदर माता व ४२ दिवसा पर्यंतच्या स्तन मातांना तसेच वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकास लागणारी सर्व औषधे व साधनसाम मोफत मिळेल याची दक्षता घ्यावी.	डाउनलोड
3	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाचे आयोजन दर महिन्याच्या ९ तारखेला व ९ तारखेला रविवार किंवा सुट्टी असेल तर त्यापुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी राबविण्यात यावे. जिल्हा स्तरावर सदर अभियान प्रभाविपणे राबविण्यसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन व कार्यकारी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणुक करण्यात आलेली आहे.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियाना अंतर्गत दुस-या आणि तिस-या तिमाहितील गरोदर मातांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून दयावयाच्या आहेत. प्रयोगशाळा चाचण्या, सोनोग्राफी तपासणी, तज्ञांद्वारे आरोग्य तपासणी, अतिजोखमीच्या मातांचे निदान व योग्य संस्थांमध्ये संदर्भ सेवा है या अभियानाचे प्रमुख घटक आहेत. हे अभियान कार्यक्षेत्रातील शासकिय संस्थांमध्ये राबविण्यात यावे.	डाउनलोड
4	मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सुरु असलेल्या योजना	गरोदर मातांना प्रसुती पुर्व व पश्चात करीता मंजुरी लाभ, मातृत्व अनुदान योजना इ.	प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध	डाउनलोड

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

अ.क्र.	योजनेचे नांव	उद्देश	आवश्यक कागदपत्रे	अधिक माहिती
1	शालेय पोषण आहार योजना	शालेय पोषण आहार योजना जिल्हयातील सर्व 15 तालुक्यातील पात्र शाळांमधिल इ.1ली ते 5वी व इ.6वी ते 8वी असे दोन गटात शासनाने ठरवुन दिलेल्या प्रमाणा नुसार साप्ताहीक पाककृती तयार करुन शालेय पोषण आहार योजनेचा मध्यान्न भोजन म्हणुन विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो. शालेय पोषण आहार योजनेचे उद्यीष्ट :- 1 विद्यार्थ्यांचे शरीराचे उत्तम पोषण व्हावे 2 प्राथमिक शाळांमधिल पट नोंदणी वाढविणे 3 प्राथमिक शाळांमधिल विद्यार्थ्यांची दैंनंदिन उपस्थिती वाढविणे 4 विद्यार्थ्यांची शाळेत पूर्ण वेळ उपस्थिती वाढविणे 5 स्पृष्श अस्पृष्श भेदभाव नष्ट करणे 6 स्त्री पुरष लींग भेदभाव नष्ट करणे	शालेय पोषण आहार योजना कोणत्या शाळांसाठी लागु आहे :- 1 जिल्हा परिषद शाळा 2 महानगर पालिका शाळा 3 नगर पालिका/ परिषद शाळा 4 पुर्ण व अंशत: अनुदानित खाजगी शाळा 5 आश्रमशाळा (अनिवासी विद्यार्थी) 6 वस्तीशाळा (पूर्वीच्या, आता नियमित शाळा) 7 महात्मा फुले शिक्षण हमी केंद्र 8 मदरसा व मक्तब 9 पर्यायी शिक्षण केंद्रे (वरिल व्यातिरिक्त )	डाउनलोड
2	मोफत पाठ्यपुस्तक योजना	जिल्ह्यातील 100 टक्के मुले शाळेत दाखल होऊन, नियमित उपस्थित राहून, गुणवत्तापूर्ण शिकतील यासाठी इ. 1 ली ते 8 वी च्या शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळांतील जळगाव जिल्ह्यातील मराठी, उर्दू, हिंदी व इंग्रजी माध्यमाच्या 416462 विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविलेली आहेत.		डाउनलोड
3	गणवेश योजना	जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांतील शासकीय योजनेचे लाभार्थी विद्यार्थी वगळता सर्व मुली. अ.ज, अ.जा., दारिद्र्य रेषेखालील मुले यांना दोन गणवेश संच घेण्यासाठी प्रत्येकी रक्कम रु.600/- शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर *वितरीत करण्यात आले आहेत व शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत लाभार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन दिले आहेत.		डाउनलोड
4	गटसाधन केन्द्र अनुदान	ह्या लेखाशिर्षांतर्गत सभा खर्च व प्रवासभत्ता यामधून गट साधन केंद्र मार्गदर्शक सूचनांनुसार गटसाधन केंद्रांसाठी आवश्यक स्टेशनरी, झेरॉक्स, विज बिल, आकस्मित खर्च व प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंमलबजावणी इ. खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत करण्यात येतो. गटस्तरावर वेळोवेळी मार्गदर्शनासाठी सभा आयोजित केल्या जातात. कार्यशाळा घेतल्या जातात. अथवा प्रशिक्षण घेतले जातात. सदर मंजूर अनुदानातून गट साधन केंद्रस्तरावर आयोजित बैठकांसाठी येणारा आवश्यक खर्च (चहा, अल्पोपहार इत्यादी) तसेच गट साधन केंद्रांतर्गत व जिल्हा राज्यस्तरावरील बैठकांना उपस्थित राहणेसाठी आवश्यक प्रवास खर्च भागविणेत येतो. सन 2022-23 मध्ये अद्याप मार्गदर्शक सूचना अप्राप्त आहेत.		डाउनलोड
5	समुहसाधन केन्द्र अनुदान	ह्या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हयातील 164 समुह साधन केंद्रांना प्रति समुह साधन केंद्र मार्गदर्शक सूचनांनुसार समुह साधन केंद्रांसाठी आवश्यक स्टेशनरी, झेरॉक्स, विज बिल, आकस्मित खर्च व प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंमलबजावणी इ. खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत करण्यात येतो. सभा खर्च व प्रवासभत्ता यामधून समुह साधन केंद्रावर वेळोवेळी मार्गदर्शनासाठी सभा आयोजित केल्या जातात. कार्यशाळा घेतल्या जातात. अथवा प्रशिक्षण घेतले जातात. सदर मंजूर अनुदानातून समुह साधन केंन्द्रस्तरावर आयोजित बैठकांसाठी येणार आवश्यक खर्च (चहा, अल्पोपहार इत्यादी) तसेच समुह साधन केंन्द्रांतर्गत व गटस्तरावरील व जिल्हा स्तरावरील बैठकांना उपस्थित राहणेसाठी आवश्यक प्रवास खर्च भागविणेत येतो. सन 2022-23 मध्ये अद्याप मार्गदर्शक सूचना अप्राप्त आहेत.		डाउनलोड
6	संयुक्त शाळा अनुदान	ह्या लेखाशिर्षांतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील भौतिक गरजा पूर्ण करणे व शाळेत योग्य ते शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सन 2022-23 मध्ये संयुक्त शाळा अनुदान शाळांना अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. ह्या अनुदानातून शाळेच्या परिसरात मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त उपक्रमासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने खर्च करण्यात येतात.		डाउनलोड
7	समावेशीत शिक्षण उपक्रम	बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-2009 (RTE-2009) ची अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील प्रकरण 2 भाग 3 (2) नुसार नमुद असलेल्या अपंग व्यक्ती अधिनियम (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपुर्ण सहभाग) -1995 (PWD Act-1995) अन्वये, प्रकरण 5 मधील कलम 26 (अ) नुसार शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी प्रत्येक दिव्यांग बालकांस, वयाच्या 18 वर्षापर्यत सुयोग्य व संचारमुक्त वातावरणात नियमित विद्यार्थासोबत शिक्षणात समान संधी, देवुन शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात सर्व शिक्षा अभियान योजने अतंर्गत समावेशित शिक्षण या उपक्रमातुन 6 ते 18 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व दर्जेदार शिक्षण देणे हा मुख्य हेतु आहे.		डाउनलोड
8	सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना	आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक आविशी/2009 /प्रक्र.20/का.12, दि.31 मे 201 (अ) अन्वये इयत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक तसेच इतर किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिावासी पूर्व-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष 2010-11 पासून लागू करण्यात आली आहे.	मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षेचे प्रमाणपञ शिष्यवृत्तीचा लाभ घेवू इच्छिणारा विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असल्याचे मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपञ सरपंच किंवा ग्रामपंचायत यांचेद्वारा प्रमाणित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपञ बँकेच्या पासबुकाची छायांकित प्रत	डाउनलोड
9	उपस्थिती भत्ता	दुर्बल घटकातील व अ.जा./अ.ज.च्या मुलींना शाळेत नियमित येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता हा शासन निर्णय क्र.पीआरई- 1091/(96148)/प्राशि-1, दिनांक 10/01/1992 ने इयत्ता 1 ली ते 4 थी मध्ये शिकणा-या अनुसमचीत जाती/जमाती/भटक्या जमाती मधील दारिद्रय रेषेखालील मुलींना उपस्थिती भत्ता अदा करणेत येतो मुलींच्या 75 टक्के उपस्थितीच्या आधारे प्रतिदिन 1 रुपया या प्रमाणे वर्षात जास्तीत जास्त रु.220/- प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते सदर पाञ लाभार्थी मुलींची निवड निकषाप्रमाणे तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडून करण्यात येते निवड केलेल्या पाञ मुलीच्या संख्येप्रमाणे जिल्हास्तरावरुन गटशिक्षणाधिकारी यांना अनुदान वितरीत करण्यात येते	इयत्ता 1 ली ते 4 थी मध्ये शिकणा-या अनुसूचीत जाती/जमाती/भटक्या जमाती मधील दारिद्रय रेषेखालील मुलींना उपस्थिती भत्ता अदा करणेत येतो मुलींच्या 75 टक्के उपस्थितीच्या आधारे प्रतिदिन 1 रुपया या प्रमाणे वर्षात जास्तीत जास्त रु.220/- प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते	डाउनलोड

बांधकाम विभाग

अ.क्र.	योजनेचे नांव	उद्देश	आवश्यक कागदपत्रे	अधिक माहिती
1	खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम	सदरची योजना केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. मा. खासदार यांनी सुचविलेली स्थानिक गरजांवर आधारीत कामे हाती घेतली जातात. उदा.रस्ते (योजनेअंतर्गत व योजनेबाहय), पुल, सामाजिक व सांस्कृतीक सभागृह, शाळा कपौंड वॉल, समाजमंदीर, व्यायामशाळा, स्मशानशेड, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह शाळागृह बांधकामे, ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय, खुला रंगमंच सार्व. वाचनालय, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकामे, संरक्षक भिंती, एस.टी पिकअप शेड इत्यादी. सदर कामाचे अंदाजपत्रके जिल्हाधिकारी यांना सादरकेली जातात. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर निवीदा कार्यवाही पूर्ण करुन कामे पूर्ण केली जातात.		डाउनलोड
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना	सदरची योजना राज्य पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत आराखडयातील मंजूर नियमित रस्ते व खडीकरण करणे ही कामे प्राधान्याने होतात. स्थानिक मजूरांना रोजगार उपलब्ध करूनदिला जातेा. या योजनेची अंमलबजावणी पंचायत समिती मार्फत केली जाते. तालूका स्तरावर ग्रामसभेने सुचविलेली व पंचायत समितीने शिफारस केलेली कामे एकत्रित जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीने कामे मंजूर केली जातात. या योजनेअंतर्गत नांेदणीकृत मजूरांना मागणी नुसार किमान 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन दिला जातो.स्मशानभूमी अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा अश्या गावा अंतर्गत व योजनाअंतर्गत व योजनाबाहय रस्त्यांचे मातीकाम, खडीकरण अश्या स्वरुपाची कामे या योजनेमध्ये हाती घेतली जातात.या योजनेअंतर्गत तालुकास्तरावर उपअभियंता यांचेकडून अंदाजपत्रके तयार करुन त्यांना गटविकास अधिकारी यांचेकडून प्रशासकिय मंजूरी दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येते.		डाउनलोड
3	आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम	या योजने अंतर्गत मा. आमदार महोदयांनी सुचविलेली स्थानिक गरजांवर आधारीत लहान स्वरुपांची लोकोपयोगी कामे हाती घेतली जातात. उदा. रस्ते (योजनेअंतर्गत व योजनेबाहय), पुल, सामाजिक व सांस्कृतीक सभागृह, शाळा कपौंड वॉल, समाजमंदीर, व्यायामशाळा, स्मशानशेड, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह, शाळा गृह बांधकामे, ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय, खुला रंगमंच, सार्व. वाचनालय, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकामे, संरक्षक भिंती, एस.टी पिकअप शेड इत्यादी. सदर कामांचे अंदाजपत्रक करुन जिल्हाधिकारीयांचेकडे सादर केले जाते. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर निवीदा कार्यवाही पूर्ण करुन कामे पूर्ण केली जातात.		डाउनलोड
4	डोंगरी विकास कार्यक्रम	सदरच्या योजने अंतर्गत संबंधीत तालुक्याचे मा.आमदार यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा नियोजन समिती मार्फत कामे मंजूर करणेत येतात.यामध्ये रस्ते (योजनेअंतर्गत व योजनेबाहय), पुल, सामाजिक व सांस्कृतीक सभागृह, शाळा कपौंड वॉल, समाजमंदीर, व्यायामशाळा, स्मशानशेड, सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह शाळा गृह बांधकामे, ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय, खुला रंगमंच, सार्व. वाचनालय, अंगणवाडया, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकामे, संरक्षक भिंती, एस.टी पिकअप शेड इत्यादी. सदर कामाचे अंदाजपत्रके जिल्हाधिकारी यांना सादर केली जातात. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर निवीदा कार्यवाही पूर्ण करुन कामे पूर्ण केली जातात.		डाउनलोड
5	जि.प. इमारत बांधकाम दुरुस्ती / पुनर्जीविकरण कार्यक्रम	शासकिय इमारत दुरुस्तीची कामे सन 1961 पूर्वी बांधलेल्या व शासनाच्या मालकीच्या असलेल्या तसेच जि.प. स्व.मालकीच्या इमारतींची दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातात.त्यासाठी मंजूर अनुदानाप्रमाणे आराखडा तयार करुन त्याला अधिक्षक अभियंता यांचेकडून जॉब नंबर, मंजूरी प्राप्त झाले नंतर कामे हाती घेतली जातात.		डाउनलोड
6	३०५४/5054 मार्ग व पूल डी.पी.डी.सी.	शासन निर्णय 3 सप्टेंबर 2016 मधील मार्गदशक सुचना नुसार जिल्हा नियोजन समिती कडील आर्थिक तरतूदीचे मर्यादीत ग्रामीण रस्त्याच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरण पुल/मो-या बांधणे इत्यादी कामे हाती घेऊन पुर्ण करणेत येतात.		डाउनलोड
7	पंचायत समिती कार्यालय नविन बांधकामे	या अंतर्गत पंचायत समिती कार्यालय प्रशासकिय इमारतींच्या नवीन बांधकामाकरीता शासन स्तरावर निधी उपलब्धता व प्रशासकिय मान्यतेस्तव प्रस्ताव सादर करण्यात येतात.मंजूरी अंतर्गत सदरची कामे हाती घेऊन बांधकाम पुर्ण करण्यात येते.		डाउनलोड
8	रस्ते दुरुस्ती व देखभाल	जिल्हा परिषद कडेस देखभाल व दुरुस्तीसाठी असलेल्या सर्व रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करणे या मध्ये रस्त्यांचे डांबरीकरण, डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण, देखभाल व खडीकरण, खडीच्या पृष्ठभागाचे नुतनीकरण, पूल व मो-यांची दुरुस्ती तसेच रस्त्यावरील खड्डे भरणे इत्यादी कामे या योजनेमार्फत हाती घेण्यात येतात.या कामांसाठी 3054 रस्ते , देखभाल व दुरुस्ती या लेखाशिर्षाखाली कामे ग्रामविकास विभागाकडून मंजरू होवून त्याला अनुदान प्राप्त होते.त्यांचेकडून उपलब्ध होणा-या अनुदानातून दुरुस्ती व देखभालीची कामे हाती घेण्यात येतात.		डाउनलोड
9	आरोग्य विभागाकडील योजना (प्रा.आ. केंद्र/ उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्ती)	जिल्हावार्षिक योजने अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र बांधकामे व विस्तारीकरण तसेच कंपौंडवॉल, परिसर सुधारणा, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातात. अंदाजपत्रके जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांवयांचेकडे प्रशासकिय मंजूरीसाठी सादर केली जातात.प्रशासकिय मान्यते नंतर निविदा कार्यवाही करुन कामे केली जातात.		डाउनलोड
10	15 वा वित्त आयोग राज्य स्तर	ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद जळगांव कडून या योजनेतील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांअतर्गत ग्रामीण भागातील बांधकाम विकास कामांची कामे या अंतर्गत पुर्ण करण्यात येतात.		डाउनलोड
11	15 वा वित्त आयोग	15वा वित्त आयोग योजनेअंतर्गत स्थानिक गरजांवर आधारीत उदा.शाळादुरूस्ती,स्मशान शेड दुरुस्ती, पाखाडया, कॉक्रिट गटारे बांधणे, रस्ता दुरुस्ती इत्यादी कामे केली जातात.जी कामे ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या मलकीची आहेत व त्यांचेकडे ज्या कामांच्या नोंदी आहेत अशीच कामे हाती घेण्याचे निर्देश आहेत.या योजनेमधील कामे मा. जि.प. सदस्य यांनी सुचविलेली निकषाधिन कामे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडून मंजूर केली जातात.		डाउनलोड
12	तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम	क वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषद,ग्रामपंचायत विभागाकडून प्राप्त अंती तसेच ब वर्ग तिर्थक्षेत्रांना शासनस्तर प्रशासकीय मान्यता प्राप्ती अंती बांधकाम विभाग कामे हाती घेऊन करणेत येतात.		डाउनलोड
13	जि.पं. सेस योजना ग्रामीण रस्ते	जिल्हा परिषद सेस या योजनेतुन रस्ते, मो-या, गटारेइत्यादी कामे हाती घेण्यात येतात.या योजनेची कामे जि.प. सदस्य यांनीसुचविलेली कामे मा. सभापती बांधकाम व मा. अध्यक्ष , जिल्हा परिषद यांचेशिफारशीनुसार कामे मंजूर होवुन , अनुदान जिल्हा उत्पन्नामधुन मंजूर होते.रक्कम रुपये 5.00 पर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता उपअभियंता यांजकडूनदेणेत येते.तसेच रुपये 5.00 लक्ष वरिल कामांना मा. कार्यकारी अभियंतायांजकडून तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता देणेत येते.		डाउनलोड
14	पशुसंवर्धन योजना (पशुसंवर्धन दवाखाना बांधकाम)	जिल्हावार्षिक योजना व पशुवैद्यकिय दवाखाने मजबूतीकरण व बळकटीकरण योजनेअंतर्गतनवीन दवाखाने, कंपौड वॉल बांधकामे तसेच दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातात.अंदाजपत्रके जिल्हा पशुसंवर्धनअधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांचेकडेप्रशासकिय मंजूरीसाठी सादर केली जातात.प्रशासकिय मान्यते नंतर निविदाकार्यवाही करुन कामे केली जातात.		डाउनलोड
15	गट ब- (रस्त्याचा दर्जा टिकविण्याची/सुधारण्याची कामे)	या कार्यक्रमाला शासनाचे ग्राम विकास विभागाकडून मंजूरी देण्यात येते. रस्तेदुरुस्ती व परिरक्षण कार्यकमा अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या किंमतीचाया गटाअंतर्गत रस्त्यांची विशेष दुरुस्ती/सुधारण, डांबरी नुतनीकरण, खडी नुतनीकरण, रुंदिकरण इत्यादि स्वरुपाचीकामे करण्यात येतात. गट बकार्यक्रम अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत शासनास सादर करण्यातयेतो.		डाउनलोड
16	गट क- (विशिष्ठ प्रयोजनाची कामे )	या कार्यक्रमाला शासनाचे ग्राम विकास विभागाकडून मंजूरी देण्यात येते. अपघात प्रवण क्षेत्राची सुधारणा, अभियांत्रिकीसुधारणा, कमकुवत तसेच मोठ्या पुलांची दुरुस्ती, गावे बारमाही रस्त्यानेजोडण्यासाठी मुरमी रस्त्याचे खडीकरण करणे, गावे बारमाही रस्त्यानेजोडण्यासाठी मोऱ्या व लहान रपट्यांची कामे, व लहान मोऱ्यांची सुधारणाइत्यादि स्वरुपाची कामे करण्यात येतात.		डाउनलोड
17	गट - ड :- अन्य व संकीर्ण	हा कार्यक्रम अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांच्या पूर्वसहमतीनंतर कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग यांच्या स्तरावरमंजूर करण्यात येतो.यामध्ये रस्त्याची देखभाल व दूरुस्ती अंतर्गत गट अ,ब व क मध्येसमाविष्ट नसणाऱ्या प्रकारची कामे घेण्यात येतात. गट ड (अन्य व संकिर्ण)रस्ते दुरुस्ती व परिरक्षण कार्यकमा अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूणनिधीच्या 5 टक्केकिंमतीचा गट ‘ड’ कार्यक्रम करण्यात यावा असे शासननिर्णयामध्ये नमुद आहे.		डाउनलोड
18	आरोग्य विभागाकडील कामे	जिल्हावार्षिक योजने अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र बांधकामे व विस्तारीकरण तसेच कंपौंडवॉल, परिसर सुधारणा, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र दुरुस्तीची कामे हातीघेतली जातात. अंदाजपत्रके जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरीयांचेकडे प्रशासकिय मंजूरीसाठी सादर केली जातात. प्रशासकिय मान्यते नंतर निविदा कार्यवाही करुन कामे केली जातात.		डाउनलोड

ग्राम पंचायत विभाग

अ.क्र.	योजनेचे नांव	उद्देश	आवश्यक कागदपत्रे	अधिक माहिती
1	15 वा वित्त आयोग	शासन निर्णय क्र .पंविआ-2020/प.क्र59/वित्त-4/दि. 26 जुन 2020 मधील मार्गदर्शक सुचनानुसार 15 वा वित्त आयेाग लागु करण्यात आलेला असून त्यात बंधित व अबंधित निधी 50-50 टकक्याच्या प्रमाणात विभागण्यात आलेले आहे. यात मंंजुर अनुदानातुन ग्राम पंचायत स्तर 80 टक्के, पंचायत समिती स्तर 10 टक्क्े , तर जि.प. स्तर 10 टक्क्े या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात येतो. सन 2020-21 या वर्षी पहिला हप्ता वितरीत असुन वेळोवेळी प्राप्त होणारा बंधित/अबंधित निधी शासन मार्गदर्शक सुचनानुसार कार्यवाही करण्यात येते. सदर निधी शासनाच्या 14 जुन 20221 च्या शासन निर्णयाच्या मार्गदशक सुचनेनुसार ग्रामपंचायतीने तयार केलेल्या आमचा गाव आमचा विकास आराखडयातील कामे/उपक्रमावर खर्च करावयाच्या आहे.		डाउनलोड
2	स्मार्ट ग्राम योजना	पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेचे रुपांतर स्मार्ट ग्राम योजनेत करण्यात आलेले आहे. शासन निर्णय 21 नोव्हेंबर 2016 नुसार स्वच्छता,व्यवस्थापन,दायीत्व,अपारंपारीक उर्जा आणि पर्यावरण इ.निकषानुसार प्रत्येक तालुक्यातुन एका पात्र ग्रामपचंायतीस 10 लाख रुपयांचे पारितोषीक देण्यात येते. सदर ग्रामपंचयतीची निवड दुसऱ्या पंचायत समितीची निवड समिती करते. तालुक्यातील पात्र ग्रामपंचायती मधुन जिल्हास्तरीय निवड समिती जिल्हास्तरावर एक ग्रामपंचायत निवड करेल व अशा निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीस पारितोषीक देण्यात येते.		डाउनलोड
3	आमच गाव,आमचा विकास आराखडा	शासन निर्णय 4 नोहेम्बर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या गावाचा 5 वर्षाचा बृहत आराखडा तयार करावा,प्रत्येक वर्षी गाव विकास आराखडा तयार करावा. वाषिर्क आराखडा तयार केल्यानंतर ग्रामसभेची मान्यता घेऊन तो पंचायत समिती च्या तांत्रिक छाननी समिती कडे पाठविण्यात येतो. पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक छाननी समितीने सदर आराखडा तांत्रिक दृष्या बरोबर असल्याची खात्री करुन सदर आराखडा ग्रामपंचायतीकडे पाठविते. ग्रामपंचायत आराखडा ग्रामसभेची अंतीम मंजुरी घेऊन त्यातील उपक्रम व कामे यांचे प्राकलन तयार करुन त्यास तांत्रिक मान्यता घेऊन अशा कामांना ग्रामपंचायत मासिक सभा प्रशासकीय मान्यता देते. ज्या विभागाकडुन अनुदान प्राप्त होते त्या विभागाचे सक्षम अधिकारी कामांचा कार्यारंभ आदेश देते. ग्रामविकास आराखडा, त्यातील कामे व कामावरील खर्च शासनाने विकसित केलेल्या Plan-Plus या आज्ञावलीत नोंदविणे आवश्यक आहे.		डाउनलोड
4	जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज योजना	• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 133 व त्या खाली तयार करण्यात आलेले मुंबई जिल्हा ग्रामविकास निधी नियम 1960 मधील तरतुदीनुसार पंचायतींनी दिलेल्या अंशदानातून प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा ग्राम विकास निधी स्थापन करण्यात आलेला आहे. • सदर निधीचा उपयोग हा ग्रामपंचायतीनां उक्त अधिनियमातील कलम 45(1) च्या अनुसूचीत एक मधील विहीत केलेले कर्तव्ये पार पाडण्याच्या दृष्टिने पंचायतींना कर्जे देण्यासाठी केला जातो. • ग्रामपंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्षी कलम 133 अन्वये जिल्हा ग्राम विकास निधीस,मागील वित्तीय सर्व स्त्रोतापासून ( शासनाकडून मिळालेल्या अंशदानासह ) उभारलेल्या तिच्या उत्पन्नाच्या 0.25 टक्के इतके अंशदान देईल. • ग्रामपंचायतीनां कर्ज मंजूर करतांना तिच्या अलीकडील तीन आर्थिक वर्षाच्या सरासरी शिल्लकी उत्पन्नाच्या 20 पट व उत्पादक स्वरूपाची कामे घेतल्यास 30 पट इतक्या रक्कमेचे कर्ज निधी मधून देता येते. • कर्जाची रक्कम • 60,000/- रूपयाहून अधिक असेल तर,त्या बाबतीत कर्ज देण्यास जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. • जिल्हात ग्रामपंचायतींना या निधीतुन कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.		डाउनलोड
5	पेसा 5% निधी योजना	जळगांव जिल्हयातील तीन तालुक्यातील चोपडा,यावल,रावेर येथील एकुण पेसा 32 ग्रामपंचायती आहे.सदर आदिवासी विकास विभागकडुन दरवर्षी पेसा ग्रामसभा कोष समिती गावनिहाय आदिवासी लोकसंख्या व दरडोईनुसार निधी शासनाकडुन पेसा ग्रामपंचायतीना थेट निधी प्राप्त झाले आहेत. सदरचा निधीचा उपयोग हा खालील प्रमाणे निकषानुसार खर्च करण्यात येतो अ) पायाभुत सुविधा-संबंधित पेसा गावातील ग्रामपंचायत कार्यालये,आरोग्य केंद्रे,अंगणवाडी शाळा,दफनभुमी,गोडाउून,गावांचे अंतर्गत रस्ते व तत्सम पायाभुत सुविधेसह. ब) वनहक्क अधिनियम व पेसा कायदयांची अंमलबजावणी- 1)आदिंवासीनी त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या व्यवसायाच्या संदर्भात प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण मार्गदर्शन करणे.2) गावतळी विकास किंवा मत्स्यपालन व्यवसाय/मत्स्यबीज खरेदी.3) सामाईक जमिनी विकसित करून देणे.4) गौण पाणीसाठयाचे व्यवस्थापन.5)सामाईक नैसर्गिक साधनसंपदा व सामाईक मालमत्ता विकसित करणे. क) †Ö¸üÖꐵÖ,þ֓”ûŸÖÖ,׿ÖIÉhÉ 1.ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×­ÖEòú þ֓”ûŸÖ֐MÉÞÆêü ²ÖÓÖ¬ÖhÉä2.MÉÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê स्वच्छता ¸üÖJÉhÉä.3.ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ{ÉÉhªÉÉSÉÒ ¾µÖ¾ÖãÖêMÉ]õÉ®úÒ बांध णे वत्याची ¤êüJɳÖÖ»Ö के.4.शुध्द पिण्याचे पाणी पुरवठा करणे ड) ,वन्यजीव-संवर्धन,जलसंधारण,वनतळी,वन्यजीव पर्यटन व वनउपजिविकास याबाबत वरिल प्रमाणे ×­ÖEòÂÖÖ­ÖãÃÖÖ¸ü JÉ“ÖÔ Eò®úhªÉÉiÉ येतो.		डाउनलोड
6	पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2019 सन 2017-18 च्या मानांकनासाठी माहिती भरणे	ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तिनही संस्थाचे कामकाजावर आधारीत 100 गुणांची प्रश्नावली निश्चीत करण्यात आलेलेी आहे सर्वात चांगले काम करणाऱ्या व नाविण्यपुर्ण उपक्रम राबविणारे ग्रामपंचायतीस पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण या नावाने पुरस्कार देण्याची योजना सुरु करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने शासन निर्णय 26 सप्टेंबर 2018 च्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सदर योजनेतंर्गत ग्रामपंचायत/पंचायत समिती/जिल्हा परिषद केलेल्या कामाची माहिती शासनाच्या संकेत स्थळावर भरावयाची आहे.		डाउनलोड